१६ असार २०७६, सोमबार ०६:२२

किन विवादमा परिरहेका छन् सरकारी विधेयक ?


काठमाडौं । सरकारले पछिल्लो समय सदनमा दर्ता गरेका केही विधेयक आलोचित भए । सरकारका लागि विपक्षी दलहरूको आलोचना त अस्वाभाविक हुँदैन तर सत्तारूढ दलका केही शीर्ष नेताहरूले नै विधेयक तर्जुमाका क्रममा पार्टीभित्र कुनै आन्तरिक परामर्श नगरेको आरोप आयो । कतिपय शीर्ष नेताकोे अभिव्यक्ति दोस्रो तहका नेतामार्फत मुखरित भए ।

किन विवादमा परिरहेका छन् सरकारी विधेयक ? किन आलोचना हुन्छ मस्यौदाको ? विधेयक तर्जुमाका क्रममा हुने एक दर्जनभन्दा बढी यस्ता चरण छन्, जहाँ हरेक विधेयक परिमार्जनका थुप्रै सम्भावना हुन्छन् ।

मस्यौदा भएको विधेयकलाई अन्तिम रूप दिई पारितको दायित्व विधायिकासँगै सुरक्षित हुन्छ । विधायिकी परीक्षणभन्दा पहिले नै सैद्धान्तिक र विषयगत रूपमा सुधार हुने पनि धेरै चरण हुन्छन् ।

विधेयक तर्जुमाका दर्जनभन्दा बढी आन्तरिक प्रक्रिया छन् । आन्तरिक प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र विधेयक दर्ताका लागि पठाइन्छ । संसद्मा दर्तापछि पारितका पनि मस्यौदा चरणजत्तिकै प्रक्रियागत कारबाही हुन्छ । विधेयकको विषय र गम्भीरका आधारमा सदनको छलफल निर्भर हुन्छ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयका सहसचिव हुमबहादुर केसी विधेयक संसद्मा पु¥याइनुअघि लामो चरण पूरा हुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘नयाँ विधेयक र संशोधनमा केही प्रक्रिया फरक छ तर धेरै लामो चरण पार गरेपछि मात्र विधेयक दर्ताका लागि अनुमति हुन्छ । आवश्यकता पहिचानदेखि मस्यौदा हुँदै मन्त्रिपरिषद्सम्म निकै लामो प्रक्रिया तर्जुमाका चरणमा लाग्छ ।’ गोरखापत्र दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस
हाम्रो बारेमा
सूचना विभाग दर्ता नं. : 14020-75/76
प्रेस काउन्सिल नेपाल दर्ता नं. : 805-075/076
अध्यक्ष : श्यामकृष्ण लम्साल (एस.के. लम्साल)
सम्पादक : सरोज सत्याल
कार्यकारी सम्पादक : दिपक तिमल्सिना
             
सम्पर्क
ठेगाना : बनेपा, काभ्रे
सम्पर्क कार्यालय : काठमाडौं म.न.पा.–३५, सुविधानगर, काठमाडौं
सम्पर्क नम्बर : ९८४१९७३१२०, ९८५११४२७६६
इमेल ठेगाना : [email protected]
सामाजिक संजालमा हामि