१४ श्रावण २०७६, मंगलवार ०१:५०

सत्य निरूपण आयोग असफल, नेताहरुको राजनीतिकरण थलो बन्दै आयोग


मिडिया क्लब नेपाल । काठमाडौं

Photo Source : BBC Nepali

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) मार्फत मानव अधिकार उल्लंघनका अपराधमा न्याय दिलाउने प्रतिबद्धता पूरा गर्न नेपाल असफल भएको दाबी अन्तर्रा्ष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले गरेका छन् । वक्तव्यमा भनिएको छ – ‘सरकारभित्र र बाहिरका राजनीतिक नेताहरूले यो प्रक्रियालाई अझै राजनीतिकरण गरेर खेल खेलिरहेको छन् ।’

एमनेस्टी इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आईसीजे), ह्युमन राइट्स वाच र ट्रायल इन्टरनेसनलले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै टीआरसी पुनर्गठनमा भइरहेको ढिलाइ र आयुक्त नियुक्तिको ‘अपारदर्शी प्रक्रिया’ प्रति समेत वक्तव्य मार्फत असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
पाँच वर्षअघि गठित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग अन्तर्रा्ष्ट्रिय समुदायकै असन्तुष्टिका कारण सरकारले पुनर्गठन गर्न लागेको हो, तर आयुक्तहरूको नाम सिफारिस गर्न चार महिनाअघि बनेको समितिले अहिलेसम्म पनि कुनै निर्णय गर्न सकिरहेको छैन । गत साता द्वन्द्व पिडितहरुले समिति राजनीतिक स्वार्थको बन्धक भएको टिप्पणी गर्दै भंग गर्नुपर्ने आवाज उठाएका थिए ।

चार अन्र्तराष्ट्रिय संस्थाले द्वन्द्वपिडितको सोही माग प्रतिध्वनित हुने गरी ‘संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगका सदस्यहरू मनोनीत गर्न थालिएको प्रक्रिया स्थगित गर्न’ भनि नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । ती संस्थाले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनलाई सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तर्रा्ष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनअनुसार संशोधन गर्न र त्यसपछिका आफ्ना गतिविधिको समयरेखा सार्वजनिक गर्न पनि सरकारलाई अपिल गरेका छन् ।
अन्र्तराष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाको यस्तो निष्कर्षलाई नेपालले गम्भीर रूपमा लिएन भने ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने कानुनका ज्ञाताहरुले बताउँदै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पु¥याउन संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्रा्ष्ट्रिय समुदायसमक्ष गरेको वाचा पूरा नभएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
डेढ वर्षअघि प्रधानमन्त्री भएपश्चाल केपी ओलीले ‘नेपालको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनलाई सर्वोच्च अदालतले पटकपटक गरेको निर्देशन तथा अन्तर्रा्ष्ट्रिय कानुन र मापदण्डअनुरूप बनाउने वाचा’ गरेका थिए, सरकारले कानुन संशोधन नगरेको, पर्याप्त परामर्शबिना संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरूमा आयुक्तहरूको नियुक्ति प्रक्रियालाई अगाडि धकेलेको उनीहरूको निष्कर्ष छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
हाम्रो बारेमा
सूचना विभाग दर्ता नं. : 14020-75/76
प्रेस काउन्सिल नेपाल दर्ता नं. : 805-075/076
अध्यक्ष : श्यामकृष्ण लम्साल (एस.के. लम्साल)
सम्पादक : सरोज सत्याल
कार्यकारी सम्पादक : दिपक तिमल्सिना
             
सम्पर्क
ठेगाना : बनेपा, काभ्रे
सम्पर्क कार्यालय : काठमाडौं म.न.पा.–३५, सुविधानगर, काठमाडौं
सम्पर्क नम्बर : ९८४१९७३१२०, ९८५११४२७६६
इमेल ठेगाना : [email protected]
सामाजिक संजालमा हामि