बैंकको कर्जा नीति कडा बनाउँदै राष्ट्र बैंक

मिडिया क्लब नेपाल, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाहसम्बन्धी नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ । आम्दानीको ५० प्रतिशतमात्रै कर्जा प्रवाह गर्न राष्ट्र बैङ्कले निर्देशन दिएपछि बैंकिङ क्षेत्रमा तरंग पैदा भएको छ ।
यता बैंकर्स तथा अन्य सरोकारवालाहरु भने यस्तो निर्देशनले कर्जा लिएर व्यवसाय गर्न चाहने व्यवसायीलाई निरुत्साहित बनाएको दाबी दाबी गर्दै आएका छन् ।
राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनलाई संशोधन गर्दै ऋणिको कर चुक्ता अनिवार्य गर्नुका साथै ऋण लिने सीमामा समेत कडाइ गरेको हो । नयाँ निर्देशनअनुसार अब बैंकहरुले ऋणीले पेश गरेको कर चुक्ताको प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएअनुसार वार्षिक आय गणना गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त आयको ५० प्रतिशतमात्रै कर्जा दिन बैंकहरुलाई निर्देशन दिइएको छ ।
यस्तो खालको व्यवस्थाले कर्जा लिएर व्यवसाय गर्न असहज पर्ने सरोकारवाला तथा विज्ञहरुले बताएका छन् । अझ कतिपय आम्दानी कर चुक्ता प्रमाण पत्रमा नदेखिने भएकाले कर्जा प्रवाह थप संकुचित हुने विज्ञहरुको राय छ ।
राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाले बैंकहरुलाई कर्जा लगानीमा केही अप्ठेरो पर्ने बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले बताएका छन् ।
कर्जाको माग ह्वात्तै घट्ने संकेत, यसो भन्छन विज्ञ –
वाणिज्य बैंकका सीईओहरुको छाता संगठन बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगाना भन्छन् – ‘राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाले कर्जाको माग घटाउनेछ, विशेष गरी साना तथा मझौला ऋणीलाई नयाँ व्यवस्थाले धेरै असर पर्नेछ ।’
विकास बैंकहरुको छाता संगठन डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसनका महासचिव मनोज ज्ञवाली भन्छन् – ‘पछिल्लो व्यवस्थाबाट अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन मिल्नेछ, कर चुक्ताको प्रमाणपत्र हेरेर वार्षिक आय गणना गर्ने हो भने नेपाल सरकारको अधिकृतले पनि कर्जा लिएर घर बनाउन सक्ने स्थिति हुँदैन ।’