२ असार २०७७, मंगलवार २०:०९

लकडाउन अवधिभर कर बुझाउनु नपर्ने सर्वाेच्चको आदेश, व्यवसायीलाई शितल


फाइल तस्बिर

मिडिया क्लब नेपाल, काठमाण्डौ । सर्वाेच्च अदालतले पूर्णरुपमा लकडाउन खुला नहुञ्जेल कर दाखिलाका लागि व्यवसायीहरुलाई बाध्य नपार्नु भन्ने आफ्नो पुरानो आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरासहित न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले यसअघिको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न अस्वीकार गरेको हो ।
सरकारले आदेश खारेजीको माग गरी निवेदन दिएको थियो । सर्वाेच्च अदालतले कर असुली प्रक्रिया रोक्नेगरी भएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न अर्थ मन्त्रालय र राजस्व विभागले दिएको भ्याकेट निवेदन खारेज गरेको हो ।
भ्याकेट निवेदनमा सरकारको आम्दानीको मुख्य स्रोत नै राजस्व भएको र राजस्व सङ्कलन नहुँदा कर्मचारीको तलबदेखि सबै काम रोकिने भएकाले गएको चैतसम्मको कर अनलाइनमार्फत बुझाउन भनिएको थियो । तर यो निवेदन खारेज भएसँगै लकडाउन खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र सम्बन्धित विवरण र कर बुझाउन सक्नेगरी व्यवस्था मिलाउन यसअघि भएको अन्तरिम आदेश नै कायम रहनेछ ।
आन्तरिक राजस्व विभागले यही जेठ २० गते सूचना निकालेर जेठ २५ गतेभित्र कर तिरिसक्न निर्देशन दिएको थियो । महामारीका कारण लकडाउन भएर सबै उद्योग, पेशा, व्यापार आदि बन्द भएको अवस्थामा कर तिर्ने निर्णयको आलोचना भएपछि सरकारले यही असार ७ गतेसम्म कर तिर्ने म्याद थप गरेको थियो ।
लकडाउनको अवधिमा सरकारले कर तिर्न गरेको निर्णयलाई रोक्न आदेशको माग गर्दै अधिवक्ता सिर्जना अधिकारी र थानेश्वर काफ्लेले दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइमा अदातलले यस्तो आदेश दिएको थियो ।
अदालतले यसअघिको आदेश नै कायम राखेपछि व्यवसायीले शितल महसुस गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
हाम्रो बारेमा
सूचना विभाग दर्ता नं. : 14020-75/76
प्रेस काउन्सिल नेपाल दर्ता नं. : 805-075/076
अध्यक्ष : श्यामकृष्ण लम्साल (एस.के. लम्साल)
सम्पादक : सरोज सत्याल
कार्यकारी सम्पादक : दिपक तिमल्सिना
             
सम्पर्क
ठेगाना : बनेपा, काभ्रे
सम्पर्क कार्यालय : काठमाडौं म.न.पा.–३५, सुविधानगर, काठमाडौं
सम्पर्क नम्बर : ९८४१९७३१२०, ९८५११४२७६६
इमेल ठेगाना : [email protected]
सामाजिक संजालमा हामि