नयाँ मौद्रिक नीति : किसानलाई क्रेडिट कार्डदेखि ऋणमा सहुलियतसम्म
मिडिया क्लब नेपाल । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । कोभिड–१९ बाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउने मौद्रिक नीतिले विशेष प्राथमिकता दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ल्याएको आफ्नो कार्यकालको पहिलो मौद्रिक नीतिले विशेष गरेर कोभिड–१९ बाट उत्पन्न संकटलाई नै प्राथमिकतामा राखेको छ । आर्थिक पुर्नरुत्थान लक्षित विशेष कार्यक्रममा कोरोना प्रभावित क्षेत्रहरुका लागि ऋण तिर्ने समयावधि थप्ने, सहुलियतमा ऋण प्रदान गर्नेलगायतका सुविधा दिने मौद्रिक नीतिले व्यवस्था गरेको छ ।
मूल्य तथा बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा पर्न सक्ने दबाबलाई मध्यनजर गरी तरलता व्यवस्थापन गर्ने, वित्तीय क्षेत्रको विकास र स्थायित्वका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको एकीकरण र सुदृढीकरणमा जोड दिइने, वित्तीय पूर्वाधारको विकासमार्फत वित्तीय पहुँच र सेवाकोगुणस्तर अभिवृद्धि गरिने साथै भुक्तानी प्रणालीलाई सवल, सुदृढ र सुरक्षित बनाउँदै विद्युतीय भुक्तानी कारोबारलाई प्रोत्साहित गरिने गरी मौद्रिक नीतिको तर्जुमा गरिएको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताए ।
मौद्रिक नीतिले बैंकिङ क्षेत्रलाई पनि राम्रै प्राथमिकतामा राखेको छ । बैंकहरुलाई कृषिमा गर्नुपर्ने लगानी बढाउने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । केही वर्षयता निकै चर्चाको विषय बनेको बिग मर्जरको विषयलाई पनि मौद्रिक नीतिले समेटेको छ ।
ऋण तिर्ने अवधि २ वर्ष थप
उद्योगी–व्यवसायीहरु कोभिड–१९ को कारण देखाउँदै तत्कालै ऋण तिर्न नसक्ने बताउदै आएका थिए । केहि समय ऋण तिर्ने भाका पर सार्न आग्र गर्दै आएका उद्योगी–व्यवसायीहरुलाई मौद्रिक नीतिले राहत दिएको छ । अब कोरोना प्रभावित क्षेत्रका ऋणीहरूका लागि ऋण तिर्ने अवधि २ वर्षसम्म थप हुने भएको छ । कोरोना प्रभावित क्षेत्रलाई ६ महिनादेखि २ वर्षसम्म ऋण तिर्ने म्याद थप्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ ।
कोभिड–१९ को कारण ग्रेस अवधिभित्र उद्योग वा परियोजनाको निर्माण सम्पन्न÷सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा पर्यटकको लागि खोलिएका स्तरीय होटलको हकमा अधिकतम २ वर्ष, अतिप्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हकमा एक वर्ष, मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हकमा ९ महिना र निम्नप्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हकमा ६ महिनासम्मका लागि एक पटक ग्रेस अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने गभर्नर अधिकारीले जानकारी दिए ।
यसैगरी, २०७७ असार मसान्तसम्म असल हुन नसकेको लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित कर्जाको किस्ता ऋणीको आवश्यकता र व्यवसाय सुरु हुन लाग्ने समय मूल्याङ्कन गरी बढीमा ६ महिनासम्म भाका सार्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने अधिकारीले बताए ।
यसैगरी, निर्माणाधीन पूर्वाधार आयोजनामा प्रवाहित कर्जाको ग्रेस अवधिमा ब्याज पुँजीकरण गर्न राष्ट्र बैंकबाट पूर्वस्वीकृति पाइसकेको कर्जाको हकमा २०७७ पुस मसान्तसम्म पुँजीकरण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने छ ।
२०७६ पुस मसान्तमा नियमित र असल वर्गमा रहेका कर्जालाई कोभिड९१९ को प्रभावको कारणले कमसल हुन नपरोस् भन्ने अभिप्रायले कर्जा वर्गीकरण सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था मिलाइने नीतिमा उल्लेख छ । यसअन्तर्गत २०७६ पुस मसान्तमा असल वर्गमा रहेका कर्जालाई २०७७ असार मसान्तमा समेत असल वर्गमा नै वर्गीकरण गर्न सकिने छ ।
यसरी असल वर्गमा रहेतापनि २०७७ असार मसान्तसम्मको साँवा र ब्याज असुल हुन नसकेको अवस्थामा त्यस्ता कर्जाको लागि आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को हिसाबमा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने छ ।
किसानलाई क्रेडिट कार्ड
अब वाणिज्य बैंकहरुले कृषि क्षेत्रमा थप लगानी बढाउनुपर्ने भएको छ । यस अघि कृषि क्षेत्रमा कुल कर्जाको कम्तिमा १० प्रतिशत लगानी गर्नै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था थियो । अधिकांश बैंकहरुले १० प्रतिशत पनि पु¥याउन नसकेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले यसलाई बढाएर १५ प्रतिशत बनाएको छ । यसैगरी अब किसानहरुलाई किसान क्रेडिट कार्डको समेत व्यवस्था गरिने भएको छ । कृषकलाई वित्तीय साधनको साथै कृषि सूचना तथा जानकारी उपलब्ध गराउन कृषि विकास बैंकमार्फत “किसान क्रेडिट कार्ड” को व्यवस्था गरिने गभर्नर अधिकारीले बताए ।
कृषि विकास बैंकका तालिम केन्द्रमार्फत कृषि तालिम विस्तार गर्न आवश्यक संस्थागत एवं संरचनागत व्यवस्था मिलाइने उनले बताए ।
फलपूmलमा आत्मनिर्भर हुन सहयोग पु¥याउने गरी व्यावसायिक रुपमा गरिने आँप, सुन्तला, जुनार, मौसम, किवी, ड्रयागन फ्रुट, कागती, लिचि, एभोकाडो लगायतका फलपूmल खेतीको लागि लिएको कर्जामा पहिलो वर्ष ०.२ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष ०.६ प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरे पुग्ने व्यवस्था मिलाउने मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी रेशम, जुट, कपास लगायतका कृषि खेतीको विकास गरी उद्योगसँग अग्र सम्बन्ध र पृष्ठ सम्बन्ध स्थापित गर्ने कृषि उत्पादन अभिवृद्धि गर्नेतर्फ कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहित गर्न कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा लचकता अपनाइने समेत उल्लेख छ ।
यसका लागि सरकारको बहुमत सेयर रहेको कृषि विकास बैंकलाई कृषि क्षेत्रको अगुवा बैंकको रुपमा विकास गरिने गभर्नर अधिकारीले बताए । कृषि क्षेत्रमा दीर्घकालीन साधनको उपलब्धता सहज बनाउन सो बैंकले कृषि ऋणपत्र जारी गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाउने उनले बताए ।
यस व्यवस्थाले कृषि क्षेत्रमा थप वित्तीय साधन परिचालन हुनुका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कृषि ऋणपत्रमा लगानीमार्फत तोकिएको कृषि कर्जा अनुपात कायम गर्न सहज हुने उल्लेख गरिएको छ ।
३ प्रतिशत ब्याजदरमा पुर्नकर्जा सुविधा
ठूलो उद्योगी र व्यवसायीहरुको पहुँचमा मात्रै भएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको पुनरकर्जाको पहँुच विकेन्द्रित गरिने नीति बनाइएको छ सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम पुनरसंरचना गर्दै दायरा फराकिलो बनाइएको समेत मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
यस्तो कर्जा उपभोक्तालाते ३ प्रतिशतसम्म ब्याजदरमा पाउनेछन् । कोभिड–१९ संकटबाट अति प्रभावित हवाइ उड्यन व्यवसाय, यातायात, होटल, रेष्टुरेन्ट लगायतका पर्यटन क्षेत्रका उद्यम–व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि चालु पूँजी कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा र पुनर्कर्जा प्रवाहमा प्राथमिकता दिइने भएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई १ प्रतिशत ब्याजदरमा निर्यातजन्य उद्योग र रुग्ण उद्योग लगायतका तोकिएका क्षेत्रमा विशेष पुनर्कर्जा, २ प्रतिशत ब्याजदरमा लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जा र ३ प्रतिशत व्याजदरमा तोकिएका क्षेत्रमा साधारण पुनर्कर्जा प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यो कर्जा बैंकले भने ऋणीलाई क्रमशः ३ प्रतिशत, ५ प्रतिशत र ५ प्रतिशत ब्याजमा लगानी गर्नुपर्नेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकमुष्ठ प्रदान गरिने पुनर्कर्जामा प्रति ग्राहक लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जाको सीमा रु। १५ लाख, विशेष तथा साधारण पुनर्कर्जाको सीमा रु। ५ करोड र ग्राहक अनुसार मूल्याङ्कनका आधारमा प्रदान गरिने साधारण पुनर्कर्जाको सीमा रु। २० करोड हुने व्यवस्था मिलाइएको गभर्नर अधिकारीले बताए ।
यसैगरी देशका दुर्गमस्थानसम्म कर्जा सुविधा सहज गर्ने उद्देश्यले पुनरकर्जा सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा परिमार्जन गर्दै पुनरकर्जाका लागि उपलब्ध कोषको ५ गुणासम्म पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको अधिकारीले बताए ।
यस बैंकबाट प्रदान गरिने कुल पुनर्कर्जामध्ये २० प्रतिशतसम्म ग्राहक अनुसार मूल्याङ्कनका आधारमा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसवाहेक ७० प्रतिशतसम्म वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीमार्फत र १० प्रतिशतसम्म लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत एकमुष्ठ रुपमा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
५० अर्बको छुट्टै कोष
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७७र७८ को बजेटमा व्यवस्था भएअनुसार कोरोनाबाट अति प्रभावित पेशारव्यवसाय सञ्चालनका लागि ५० अर्बको कोष कार्यान्वयनमा आउने भएको छ । मौद्रिक नीतिले उक्त कोष परिचालनको घोषणा गरेको हो । निश्चित मापदण्ड बनाएर ५० अर्बको कोष परिचालन गरिने गभर्नर अधिकारीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार यो कोषको रकम पर्यटन, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यमलगायत व्यवसायको सञ्चालन र निरन्तरतामा उपयोग गरिने भएको छ । ती क्षेत्रका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी र अति प्रभावित क्षेत्रका रोजगारी गुम्नेलाई उद्यमशिलताको अवसर दिन यो रकम उपयोग हुने भएको छ । कोषको रकम बैक तथा वित्तीय संस्थाबाट ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जाका रुपमा उपलब्ध हुनेछ ।
कोरोनाबाट अतिप्रभावित उद्योग ९व्यवसाय सूचारु गर्न सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले ऋणीको आवश्यकता र परियोजना र व्यवसायको सम्भाव्यताका आधारमा २०७६ चैतमा कायम भएको चालु पुँजी कर्जाको सीमा बढीमा २० प्रतिशतसम्म सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थप कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।
ठूला बैंकलाई मर्जरमा सुविधा
केही वर्षयता निकै चर्चाको विषय बनेको ठूला बैंकहरुको मर्जरलाई पनि मौद्रिक नीतिले राम्रैस्थान दिएको छ । बैंकको संख्या धेरै भएको र मर्ज गरेर थोरै र बलियो बैंक बनाउनुपर्ने बैंकिङ क्षेत्रका विज्ञहरुले बताउँदै आएका थिए । तर, फोर्स मर्ज गर्दा भने नकरात्मक असर पर्ने धेरै विज्ञको भनाइ थियो ।
सोहीअनुसार मौद्रिक नीतिले ठूला बैंकहरूको मर्जर ९बिग मर्जर०लाई प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले मर्जरमा जानेलाई सुविधा दिइने बताए ।
बैंकहरूलाई एक आपसमा गाभिन लगाएर बलियो बनाउने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य रहेको भन्दै उनले सुविधा दिएर मर्जरमा लैजाने नीति लिएको बताए । मर्जरमा जाने बैंकहरुका लागि अनिवार्य नगद अनुपातमा ०।५ प्रतिशत र वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट दिने, राष्ट्र बैंकबाट तोकिएको संस्थागत मुद्दति निक्षेप संकलन सीमामा १० प्रतिशत विन्दुले थप गर्ने तथा राष्ट्र बैंकबाट तोकिएको प्रति संस्था निक्षेप संकलन सीमामा ५ प्रतिशत विन्दुले थप गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
यसैगरी सञ्चालक समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महिना व्यतीत नभई यस बैकबाट इजाजत प्राप्त अन्य संस्थामा आवद्ध हुन नपाउने विद्यमान प्रावधान लागू नहुने समेतको सुविधा मर्जरमा जाने बैंकलाई दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
एउटै व्यक्ति÷समूहद्वारा प्रवद्र्धन भएका तथा एकाघर परिवार एवम् व्यवसायिक समूहको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष स्वामित्व÷नियन्त्रणमा रहेका संस्थाहरु र व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई एक आपसमा गाभ्न÷गाभिने व्यवस्था मिलाउनेसमेत व्यवस्था गरिएको छ ।
उता लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको पुँजीको आधार सुदृढ तुल्याउन एक आपसमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियालाई समेत प्रोत्साहित गरिन उल्लेख छ ।
मर्जरमा गए अनिवार्य नगद अनुपातमा ०।५ प्रतिशत छुट दिने, वैधानिक तरलता अनुपातमा एक प्रतिशले छुट दिने साथै सञ्चालक समितिका सदस्यका कुलिङ पिरियड लागू नहुनेलगायतका सुविधा दिने गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जर तथा प्राप्तिमा जान प्रोत्साहित गर्न शुरु गरेपश्चात्को एक दशकमा १९६ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु ९२५ वाणिज्य बैंक समेत० मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई ४६ संस्था कायम भएका छन् । यस अवधिमा ५ वाणिज्य बैंकहरु समेत गरी १५० संस्थाको इजाजत खारेज भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा ४ वाणिज्य बैंक सहित ३५ बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई २० संस्थाको इजाजत खारेज भएको छ ।
नगद कारोबार निरुत्साहित गर्ने योजना
मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गरी डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । सवल र सुरक्षित विद्युत्तीय भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्दै नगद कारोबार न्यूनीकरण गर्नसरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको मर्म अनुरुप सबै प्रकारका वित्तीय कारोबार विद्युत्तीय माध्यमबाट गर्न प्रोत्साहित गर्ने मोद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसका लागि नेपालभित्र हुने सबै प्रकारका विद्युत्तीय कारोबारकोअभिलेख कायम गरी भुक्तानी प्रणालीमा थप सहजीकरण गर्न राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीचको स्थापना गरिने गभर्नर अधिकारीले बताए ।
यसैगरी भुक्तानी सेवा सञ्चालक तथा भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरु सञ्चालन गर्न यस अघि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएका वाहेक नयाँ अनुमति दिने कार्य स्थगन गरिएको पनि उनले बताए ।
भुक्तानी सेवा प्रदायकको रुपमा अनुमति पाएका संस्थाले २०७८ असार मसान्तसम्ममा कम्तीमा ३ लाख ग्राहक नर्पुयाएमा र मासिक औसत कारोबार संख्या कम्तिमा ६ लाख नपुगेमा त्यस्ता संस्थाको अनुमति खारेज गर्न सकिने व्यवस्था गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
बैंकिङ क्षेत्रको खर्च कटौती
मौद्रिक नीतिले खर्च कटौतिमा समेत आँखा लगाएको छ । कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रमा असर परेको भन्दै अनावश्यक खर्चहरु कटौति हुनु पर्ने सन्देश मौद्रिक नीतिको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको तलब घट्ने समेत मौद्रिक नीतिले स्पष्ट संकेत गरेको छ । बैंकका सीईओको तलब तथा सञ्चालकहरुको बैठक भत्तासमेत कटौती गर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोभिड–१९ का कारण सीईओको तलब तथा सञ्चालकहरुको बैठक भत्तामा पुनरावलोकन हुने बताए ।
