‘हिमालय क्षेत्रको पानी खाडी मुलुकमा बेच्ने सरकारी योजना लोकप्रियताका लागि मात्रै घोषणा !’
काठमाडौं । सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको अध्यादेश बजेटमा हिमालय क्षेत्रको गुणस्तरीय पिउने पानी खाडी मुलुकमा निर्यात गर्न प्रोत्साहित गर्ने विषय राखिएको छ ।
अध्यादेश बजेट वक्तव्यको १९७ औं बुँदामा भनिएको छ ः
‘निर्यातजन्य उद्योगमा विदेशी लगानी आकर्षित गरिनेछ । हिमालय क्षेत्रको गुणस्तरीय पिउने पानी ब्राण्डिङ गरी खाडी लगायतका देशमा निकासी गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।’
नेपालमा उत्पादन गरी आफ्नो देशमा शतप्रतिशत निकासी गर्ने विदेशी लगानीकर्तालाई आयकरमा थप छुट पनि दिने उल्लेख गरिएको छ । यसअघि नै खानेपानी मन्त्रालयको खानेपानी विभागले २०७६ सालको सुरुमै हिमालय क्षेत्रको पानी विदेश निर्यात गर्नेबारे प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो । यसमा विस्तृत अध्ययन गर्ने खानेपानी मन्त्रालयको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको छैन ।
नेपालमा यो योजना नयाँ होइन, लोकप्रियताका लागि घोषणा गर्ने, तर काम नगर्ने प्रवृत्तिका कारण सम्भाव्य भएपनि कार्यान्वयनमा जान नसकेको मात्र हो ।
वाणिज्य मन्त्रालयका अधिकारीहरु खानेपानी निर्यातको सम्भाव्यताबारे विस्तृत अध्ययन सुरु भइसकेको बताउँछन्, तर नीतिगत व्यवस्था केही भएको छैन । संसदमा पुगेको खानेपानीसम्बन्धी विधेयकमा नेपालले पानी उत्पादन गरेर बिक्री गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्थाको प्रस्ताव छ ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले व्यापार घाटा घटाउने रणनीतिमा हिमाली क्षेत्रको पानीलाई निर्यात प्रवर्द्धन गर्न सकिने वस्तुको सूचीमा राखेको छ । यस्तो पानीलाई विदेशी बजारसम्म निर्यात गर्न सहुलियत र सहजीकरण गर्ने नीति वाणिज्य मन्त्रालयको छ ।
तर, निर्यातबारे नीतिगत व्यवस्था नहुँदा नजिकैको भारतीय बजारमा समेत औपचारिक च्यानलबाट पानी निर्यात हुन सकेको छैन । ‘ग्लेसियर’ र ‘स्प्रिङ वाटर’को गुणस्तर पनि नतोकिँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारका लागि मान्य हुने खालको मापदण्ड र निर्यात कल्पनाको कुरा बनेको छ ।
