‘जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषदमा ग्रेटर नेपालको आवाज’

प्रकाशित मिति : २९ असार २०७८, मंगलबार

काठमाडौं । जेनेभामा ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाका अध्यक्ष फणिन्द्र नेपालले पुनः अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष ग्रेटर नेपालको आवाज उठाएका छन् ।
स्विटजरल्यान्डको जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषद्को ४७ औँ सत्रको समानान्तर कार्यक्रममा फणिन्द्र नेपालले यो आवाज उठाएका हुन् ।
स्विटजरल्यान्डको जुरिचबाट सञ्चालन गरिएको क्ष्लमष्बल ज्भनझयलथ बलम क्ष्लतभचाभचभलअभक ष्ल ल्भउब िविषयको एक वेबिनारमा हिजो (सोमबार) साँझ ४ बजे काठमाडौंबाट भर्चुअल मिटिङमार्फत सहभागी हुँदै उनले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा ग्रेटर नेपालको माग दोहोर्‍याएका हुन् ।

AIBaraem Association for Charitable Work , European Institute for Economics , Political and Social Research , Universal Human Rights Council , International Human Rights Movement / Geneva School of Business and Economics नामक पाँच संस्थाको प्रायोजनमा भएको उक्त वेबिनारको moderator df University of Savoie Mont Blank – France की मेगान सेभेराक रहेकी थिइन्।
ग्रेटर नेपालका नेपाललाई मुख्य प्रस्तोता बनाइएको जुरिचबाट सञ्चालित र जेनेभाबाट प्रसारित उक्त वेबिनारमा अन्तर्राष्ट्रिय युवा समाज, नेपालका सभापति डा. पिया रत्न महर्जन र श्रीलंकाका Research fellow डा. एम शरिफ असिसले नेपालमा भारतको प्रभुत्ववादी व्यवहार र हस्तक्षेपका विषयमा चर्चा गरेका थिए।
वेबिनारका मुख्य प्रस्तोता नेपालले इन्डियाले नेपालमा प्रदर्शन गरेको प्रभुत्ववादी व्यवहार र उसले यहाँ प्रत्येक क्षेत्रमा गरेको हस्तक्षेप तथा पुर्‍याएको अवरोधका बारेमा चर्चा गरेका थिए ।
उनले करिब ६० हजार वर्ग किलोमिटर नेपाली भूमिमा सात दशकभन्दा बढी समयदेखि उपनिवेश कायम गर्दै आइरहेको भन्दै त्यसबाट मुक्तिका निम्ति भारतलाई दबाब दिन अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई आह्वान गरेका थिए ।
यसका अतिरिक्त उनले लिम्पियाधुरा-कालापानी-लिपुलेकलाई इन्डियाको राजनीतिक नक्सामा राखेर खुला रूपमा अतिक्रमण, कब्जा र विस्तार गरेको, तराईको सिमानामा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत सडक र बाँध निर्माण गरी पानीको प्राकृतिक बहाव रोकेर नेपाली किसानको खेतीयोग्य जमिन डुबाई अस्तव्यस्त बनाएको र भारतीय नागरिकता ऐनमा संशोधन गरेर इन्डियाको निर्माण हुनुभन्दा सयौं वर्ष अघिदेखि बसिरहेका नेपालीभाषीलाई आफ्नै देशमा शरणार्थी बनाई मानवअधिकारमाथि खुला रूपमा प्रहार गरेको आरोप लगाएका थिए ।