२१ श्रावण २०७९, शनिबार १६:१४

सहकारीविरुद्ध एक वर्षमा ३०० उजुरी, ‘बचतकर्ताले यसो गरे पैसा गुम्न सक्ने जोखिम घट्छ’


दीपक तिमल्सिना । काठमाडौं

पछिल्लो समय देशका विभिन्न जिल्लामा सहकारी संस्थाहरूले ठगी गरेको भन्दै बचतकर्ताहरूले केही सहकारीविरुद्ध प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
काठमाडौं, धरान, सुनसरी लगायत अन्य ठाउँमा यस्ता प्रदर्शनहरु भएका छन् ।
नियामक निकाय सहकारी विभागले नेपालमा ३०,००० सहकारी संस्थाहरूमा ७३ लाख मानिसहरूको ४ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ बचत रहेको जनाएको छ ।
विभागको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा सहकारीले बचतको रकम नदिएको विषयमा ३०० भन्दा बढी उजुरी विभागमा परेका थिए ।
हाम्रा घर, पसलमा नै आएर संकलन गरिएको बचत कतिको सुरक्षित छ भनेर अब बचतकर्ता नै चनाखो हुनुपर्छ । बचतकर्ता सचेत भए आफूले गर्ने बचत कति सुरक्षित छ भन्नेबारे थाहा पाउन सक्ने विज्ञहरु बताउँछन् । हामीले बचत गर्ने सहकारी संस्थाबारे केही आधारभूत जानकारी राखेर मात्रै कारोबार गर्दा आफ्नो पैसा गुम्न सक्ने जोखिमबाट बच्न सकिन्छ । घर, आँगनमै बचत संकलन गर्न आउने सहकारीका बारेमा जानकारी लिएर बचत गर्ने बानीको विकास आम बचतकर्ताले गर्नुपर्छ ।

यसो भन्छन् सहकारी विभागका उपरजिस्ट्रार तथा सूचना अधिकारी टोलराज उपाध्याय :
अधिकांश सहकारीहरूमा गरिने बचत सुरक्षित नै हुन्छ । तर नियामक निकायको निगरानी र कानुनी संरचनाका दृष्टिले सहकारीहरूमा हुने बचत ब्याङ्कमा जति सुरक्षित भने हुँदैन । सदस्यहरूमा आधारित रहेर सहकारी चलेको छ भने त्यस्तो सहकारी सुरक्षित हुन्छ । राम्रो साख कमाएर बसेका सहकारीहरू पनि छन् । बैंकहरूको जस्तो सहकारीहरूको नियमन र नियन्त्रण गर्ने अधिकार सहकारी विभागलाई पनि छैन र सहकारीहरूको हितमा पनि यो हुँदैन ।

पछिल्ला घटनाक्रमलाई हेर्दा केही सहकारीमा समस्या आएका हुन्, तर नेपालमा रहेका अधिकांश सहकारी संस्थाहरूमा राखिएको बचत सुरक्षित नै रहेको छ । नीति, विधि र पद्धति मिचेर सञ्चालमा आएका केही संस्थाहरूमा मात्र सर्वसाधारणको बचत जोखिममा परेको हो ।
बचतकर्ताले सहकारीहरूको आर्थिक स्वास्थ्यबारे अध्ययन गरेर मात्रै बचत गरे बचत जोखिममा पर्दैन । तर सहकारीको आधारभूत जानकारी समेत नलिई बचत गर्दा बचत गुम्ने जोखिम बढ्छ ।

संस्थाको आर्थिक स्वास्थ्यबारे यस्ता कुरा खोजौं :

  • सहकारीले साधारण सभा समयमा गरेको छ कि छैन,
  • आफ्नो पैसा भएको संस्थाले कता केमा लगानी गरिरहेको छ,
  • वित्तीय स्थिति के छ,

सहकारीहरूले बचतकर्ताहरूको ८५ देखि ९० प्रतिशत रकम मात्रै ऋणमा लगाएर बाँकी रकम नगद मौज्दात गर्नुपर्ने नियम छ । विभागको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार चार खर्ब ७८ अर्ब बचतमध्ये सहकारीहरूले चार खर्ब २६ अर्ब ऋण दिएका छन् । तर कतिपय सहकारीले यस्तो नियम उल्लङ्घन गरे पनि प्रभावकारी अनुगमन हुन सकेको छैन ।
सहकारीहरूले १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर लिन नपाउने नियम रहे पनि यो नियमबारे जानकार नभएका कारण पनि कतिपय सहकारीबाट उपभोक्ता ठगिने गरेका छन् ।
नेपालमा सहकारीहरूले गर्ने कारोबार नेपालको कुल वित्तीय कारोबारको १८ प्रतिशतसम्म रहेको अर्थविद्हरुले बताउँने गरेका छन् । तर विभागमा सबै सहकारीहरूले विवरण अद्यावधिक नगरेका कारण बचत र ऋणको रकम ठ्याक्कै यति छ भन्ने तथ्यांक विभागसँग पनि छैन ।
नेपालमा सहकारीहरूको नियमनका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिइए पनि अहिले नियमनको काम सहकारी विभागले गर्दै आएको छ । सहकारी संस्था स्वनियमनबाट चल्ने र नियन्त्रित हुने संस्था हो । तर पछिल्लो समय यस्तो नभई विकृतिहरु बढ्दै छन् ।
विभागले समयसमयमा सहकारीहरूको अनुगमन गरेर प्रतिवेदन तयार गर्ने तथा कमजोर व्यवस्थापन रहेका सहकारीहरूलाई सुधार गर्न निर्देशन दिने गरेको छ । तर विभागसँग सबै सहकारीहरूको नियमन र अनुगमन गर्ने क्षमता र जनशक्ति नभएको अधिकारीहरुले बताउँदै आएका छन् ।
नाफामुखी र व्यवसाय प्रयोजनका लागि स्थापना गरिएका ब्याङ्कलाई जस्तै नियमन सहकारीहरूलाई गर्न नसकिने जानकारहरु बताउँदै पनि आएका छन् । तर नियमन नहुँदा समस्या दिनानुदिन बढ्दै गईरहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
हाम्रो बारेमा
सूचना विभाग दर्ता नं. : 14020-75/76
प्रेस काउन्सिल नेपाल दर्ता नं. : 805-075/076
अध्यक्ष : श्यामकृष्ण लम्साल (एस.के. लम्साल)
सम्पादक : सरोज सत्याल
कार्यकारी सम्पादक : दिपक तिमल्सिना
             
सम्पर्क
ठेगाना : बनेपा, काभ्रे
सम्पर्क कार्यालय : काठमाडौं म.न.पा.–३५, सुविधानगर, काठमाडौं
सम्पर्क नम्बर : ९८४१९७३१२०, ९८५११४२७६६
इमेल ठेगाना : [email protected]
सामाजिक संजालमा हामि