‘सर्वोच्चमा फैसलाको घटनाक्रम : ओलीद्धारा प्रतिनीधि सभा पुनः विघटन, सर्वोच्चद्धारा पुर्नस्थापना’

प्रकाशित मिति : २८ असार २०७८, सोमबार

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले दोश्रो पटक गरिएको प्रतिनीधिसभा विघटनलाई पनि बदर गरिदिएको छ । जेठ ८ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको थियो ।
खलबलिएको राजनैतिक घटनाक्रमलाई यसरी हेरौं
२७ वैशाख – केपी शर्मा ओली प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल
६ जेठ – ओलीले संसद्बाट विश्वासको मत लिन नसक्ने बताउँदै धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस
७ जेठ – नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नका लागि दाबी पेस गर्न राष्ट्रपतिले आह्वान गर्दा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पक्षमा नेपालपक्षीय सांसद्हरूको हस्ताक्षर एवम् प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा पनि जसपाको समर्थनमा बहुमत रहेको दाबी
७ जेठ – राष्ट्रपतिद्वारा दुवै दाबीमा संसद्मा विश्वासको मत लिन सक्ने आधार नदेखिएको वक्तव्य
८ जेठ – राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन
१० जेठ – एमालेकै माधवकुमार नेपाल पक्षीय सांसद्हरू सहित शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्ने १४६ सांसद्हरू भौतिक रूपमा उपस्थित भएर ओलीलाई पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निणर्यविरूद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता
२१ जेठ – विघटनपछि पहिलो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार
२७ जेठ – विघटनपछि दोस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार
८ असार – प्रतिनिधिसभा विघटनपछि नियुक्त सबै मन्त्रीले काम गर्न नपाउने अन्तरिम आदेश
२८ असार – सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन बदर; सात दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाउन आदेश र पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले १४९ जनाको हस्ताक्षर रहेको भनी प्रधानमन्त्री पदमा गरेको दाबी वैधानिक देखिएकाले दुई दिनभित्र नियुक्त गर्नू भनी राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा परमादेश जारी