‘सन्दर्भ व्याजदर’ले सहकारीको स्वत्रन्त्रता खोसेको सहकारीकर्मीको आरोप

प्रकाशित मिति : २४ श्रावण २०७६, शुक्रबार

मिडिया क्लब नेपाल । काठमाडौं

सहकारी विभागले ‘सन्दर्भ व्याजदर’ लागु गरेपश्चात सहकारी क्षेत्रमा एउटा तरङ्ग पैदा भएको छ । विभागले श्रावण १९ गते देखि लागु हुने गरी ऋणको ब्याजमा १६ प्रतिशत भन्दा बढि लिन नपाउने गरी ‘सन्दर्भ व्याजदर’ निर्धारण गरेपछि त्यसले सहकारी क्षेत्रमा एकप्रकारको हलचल ल्याएको छ ।
सन्दर्भ व्याजदरको विषयमा जिल्ला सहकारी संघ, काठमाण्डौ, काठमाण्डौ जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ (कास्कुन) र बहुउद्देश्यीय सहकारी संघ, काठमाण्डौले आयोजना गरेको ‘सहकारीको स्वायत्तता र स्वतन्त्रतामा सन्दर्भ ब्याजदर’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा सहकारी अभियन्ताहरुले नै सहकारीकर्मीलाई निरुत्साहित गर्ने गरी सन्दर्भ ब्याजदर आएको बताएका हुन् । आइसिएले सहकारीलाई स्वायत्त र स्वतन्त्र संस्था मानेको भएपनि सहकारीमा यो सिद्धान्त लागु नभई राज्यले ठाडो हस्तक्षेप गरेको उनीहरुको आरोप थियो ।
राज्यले सहकारीलाई वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी र लघुवित्त भन्दा पनि तुच्छ व्यवहार गर्ने तर ब्याजदर तोक्ने बेलामा वाणिज्य बैंकको रेफरेन्स लिने कुरा न्यायोचित नभएको अभियान्ताहरुले बताएका छन् ।
‘सन्दर्भ व्याजदर’ निर्धारण समितिका सदस्य एवं नेफ्स्कुनका अध्यक्ष डि.बी. बस्नेतले भने समितिमा अभियानको तर्फबाट अल्पमत रहेको बताउँदै सहकारी पत्रकार समाजले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा आफूले लघुवित्त सरह १८ प्रतिशत ब्याज र २ प्रतिशत सेवाशुल्क लिन पाउनुपर्ने माग गरेको बताएका थिए । सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गर्दा बचत ऋण, बहुउद्देश्यी, सहकारी बैंक र वाणिज्य बैंकहरुको व्याजदरलाई आधार लिएको र ती सबै संस्थाको समग्र औसत १४.७२ मात्रै निस्किएको उनले बताए । आधार व्याजदरका लागि सहकारी संस्थाहरुबाट रिफरेन्स लिइएका अधिकांश संस्थाले १४÷१५ प्रतिशत व्याजदरमा ऋण लगानी गरेको देखाएको र त्यसैलाई आधारमा मानेर १६ प्रतिशत व्याजदरमा सहमति गर्नुपरेको उनले प्रष्ट्याए । सेवा शुल्क तोक्ने अधिकार रजिष्ट्रारको भएपनि दुई प्रतिशत सेवा शुल्क लिन पाउनुपर्ने सहमति आफूहरुले गरेको उनले जनाए । पहिलेको ऋण चुक्ता नभएसम्म त्यही व्याजदर लिन पाउने निर्णय भएको र नयाँ ऋण लगानी गर्दा भने अधिकतम १६ प्रतिशतमा नै गर्नुपर्ने उनले स्पष्ट पारे ।
विभागले सहकारी अभियानले मागेको र ऐनमा व्यवस्था भएका कर्जा सूचना केन्द्र, कालो सूची, ऋण असुली न्यायाधिकरण जस्ता विषयहरुलाई लागु गर्नुको सट्टा सन्दर्भ व्याजदरलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुले आशंका जन्माएको सहकारीकर्मी भनाई थियो ।