पचास करोडभन्दा माथि कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकबाट हुने
काठमाडौं । अब नेपाल राष्ट्र बैंकले ५० करोड माथिको कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन गर्न सक्ने भएको छ । प्रतिनिधि सभाले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन प्रस्ताव पारित गरेसँगै सँगै यो व्यवस्था लागु हुने भएको हो ।
सहकारी विभागको सिफारिसमा ५० करोडभन्दा बढी सेयर पूँजी र वार्षिक कारोबार भएका सहकारी संस्थालाई राष्ट्र बैंकले नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्न सक्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन प्रस्ताव संघीय संसदको प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको हो ।
प्रतिनिधि सभामा पेश गरिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० पारित गरेको हो । सोही विधेयक मार्फत राष्ट्र बैंक ऐनमा पनि संशोधनमार्फत उक्त व्यवस्था गरिएको हो ।
सरकारले २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सेयर पूँजी वा वार्षिक ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण राष्ट्र बैंकले गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नेगरी संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गरेको थियो ।
त्यसलाई प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले संशोधन गर्दै ५० करोडभन्दा माथिको कारोबार भएको सहकारीको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण राष्ट्र बैंकले गर्नसक्ने गरी संशोधनसहितको प्रतिवेदन संसदमा पेस गरेको थियो ।
सहकारी संस्थाले २५ लाखभन्दा बढीको निक्षेप लिन नपाउने गरी सहकारी ऐन संशोधन गर्ने सरकारको प्रस्ताव भने संसदबाट अस्वीकृत भएको छ । सहकारी ऐन संशोधन गर्दै सहकारीमा निक्षेपको सीमा २५ लाख तोक्ने गरी ऐन संशोधन मस्यौदा सरकारले संसदमा दर्ता गरेकोमा त्यो संशोधन हटाएर प्रतिनीधिसभाले विधेयक पारित गरेको हो ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
