लथालिङ्ग कांग्रेस, भताभुङ्ग भ्रातृसंस्था

प्रकाशित मिति : १७ असार २०७६, मंगलबार

काठमाडौं । कांग्रेस विधानमा सबै पालिकामा समिति बनाउने व्यवस्था छ । तर, अहिलेसम्म बनाएको छैन । देश संघीयतामा जानुअघि देशभरका करिब चार हजार गाविस र नगरपालिकामा कांग्रेसका समिति थिए । नयाँ समिति नबनेकाले पुरानै समितिका सभापतिले अहिले पनि नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

केन्द्रीय समिति नै अपूरो, विधान एकातिर, पार्टी अर्कैतिर
०७२ फागुनमा सभापतिमा निर्वा्चित शेरबहादुर देउवाको कार्यकाल सकिन लाग्यो, तर दलित कोटाबाट एक केन्द्रीय सदस्य मनोनीत हुन बाँकी नै छ । कांग्रेस विधानमा टोल, ६७४३ वडा, ७५३ पालिका, ३३० प्रदेश क्षेत्र, १६५ प्रतिनिधिसभा क्षेत्र, ७७ जिल्ला, ७ प्रदेश गरी ८ तहका समितिको व्यवस्था छ । तर, व्यवहारमा जिल्ला समिति र केन्द्रीय समितिबाहेक अरू समिति नै छैनन् ।

महाधिवेशन भएको दुई महिनामा गठन हुनुपर्ने विभाग र समिति तीन वर्षमा पनि बनेनन्
कांग्रेस विधानमा ३० वटा विभागको व्यवस्था छ । केन्द्रीय नेतादेखि तल्लो तहका कार्यकर्तासम्मलाई परिचालन गर्ने यस्ता विभाग अझै बनेका छैनन् । केन्द्रीय समिति नबसेका वेला सक्रिय हुने कार्यसम्पादन समिति र निर्वाचनमा टिकट बाँड्ने संसदीय समिति विवादित भएर विघटन भए पनि अझै बनेका छैनन् । कांग्रेसका सबै संरचना महाधिवेशन भएको दुई महिनाभित्रै बन्नु पथ्र्यो ।

कांग्रेसका १८ शुभेच्छुक संस्था छन् । ती संस्थामा पार्टीको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुँदैन । अधिकांश शुभेच्छुक संस्थाले समयमै महाधिवेशन गरेका छन् । कार्यकाल सकिए पनि प्रेस युनियनको महाधिवेशन नभएको दुई वर्ष बितेको छ । महाधिवेशन भए पनि सांस्कृतिक संघमा पाँच पदाधिकारी मात्रै छन्, कार्यसमिति पूर्ण हुन सकेको छैन । त्यस्तै, लोकतान्त्रिक शेर्पा संघ र कुमाल संघको महाधिवेशन नभएको पाँच वर्ष भएको छ ।

विश्व भेलाका चार दर्जन कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिन दुई दर्जन नेता गए कोपनहेगन

संसारभर छरिएका कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिन कांग्रेसको केन्द्रीय नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले गत ६ देखि ८ असारसम्म डेनमार्कको कोपनहेगनमा विश्व भेला तथा कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम ग-यो ।

३३ देशमा कांग्रेसको जनसम्पर्क समिति छ, तर १२ देशका मात्रै अध्यक्ष उपस्थित भएका थिए । उनीहरूसाथ केही सहयोगी पनि थिए । कांग्रेसले भने २४ देशस्थित जनसम्पर्क समितिका २०५ कार्यकर्ता सहभागी भएको दाबी गरेको छ ।

तर, तस्बिरले भने ५० कार्यकर्ता पनि देखाउँदैन । काठमाडौंबाट उपसभापति विमलेन्द्र निधि, महामन्त्री डा. शशांक कोइराला, प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा, डा. रामशरण महत, डा. मीनेन्द्र रिजालसहित २२ नेता प्रशिक्षण दिन पुगेका थिए । परिवारसहित प्रतिनिधिमण्डल २९ जनाको थियो ।

नेता रामचन्द्र पौडेल भन्छन् –अब सभापतिसँग सोध्छौँ
भ्रातृ संस्थाको अधिवेशन नभएको मात्र होइन, पार्टीका संरचनासमेत बन्न सकेका छैनन् । पार्टीलाई कहिलेसम्म यस्तो भद्रगोल बनाउने ? पार्टीलाई चुस्तदुरुस्त नबनाउँदा हामी कमजोर देखिएका छौँ । सभापतिसँग अब यो विषयमा कुरा हुन्छ । पार्टीलाई भद्रगोल बनाएर उहाँले के गर्न खोज्नु भएको हो ? अब बस्ने केन्द्रीय समितिमा कुरा उठाउँछौँ ।

सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत भन्छन्–संरचना चाँडै नै पूर्ण
भ्रातृ संस्थाहरूमध्ये नेविसंघको मात्रै तदर्थ समिति बनाउन बाँकी छ । तरुण दल पूर्ण हुन मात्र बाँकी हो । अरू संस्था महाधिवेशनकै क्रममा छन् । महाधिवेशन नहुँदा संगठनमा असर पारेको छ । तर, हामी छिटोभन्दा छिटो भ्रातृ संस्थादेखि पार्टी संरचनालाई पूर्णता दिने तयारीमा लाग्छौँ ।

कांग्रेसका १३ भ्रातृ संगठनमध्ये कतिको समिति नै छैन, केही १० वर्षसम्म विना अधिवेशन नै चलिरहेका छन्

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संसद्मा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको सार्वजनिक आलोचना चलिरहेको छ । एकातिर संघीय संरचनाअनुसार समितिहरू बनाउन नसकेर कांग्रेस लथालिङ्ग छ, अर्कोतिर उसका भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्थाहरू पनि भताभुंग अवस्थामा छन् ।

नेविसंघमा समिति छैन
नेविसंघ कांग्रेसको सबैभन्दा ठूलो भ्रातृ संस्था हो । कलेज र विश्वविद्यालयसम्मका विद्यार्थीहरू संगठित हुँदै पार्टी राजनीतिमा आउने यो संगठनलाई पार्टीको नर्सरी मानिन्छ । गुटबन्दी र नेताहरूको व्यक्तिगत स्वार्थका कारण नेविसंघमा सबैभन्दा बढी भद्रगोल छ । निर्वाचित अध्यक्ष महरले नियमित दुई वर्ष र थप गरिएको ६ महिनामा पनि महाधिवेशन गर्न नसकेपछि समय सकिएपछि राजीनामा गत माघको अन्तिममा राजीनामा दिएका थिए ।

चार जनाको भरमा तरुण दल
महाधिवेशन भएपछि तरुण दलको अब ६ महिना मात्र कार्यकाल बाँकी छ । साढे दुई वर्षदेखि दलमा अध्यक्ष जितजंग बस्नेत, उपाध्यक्ष उत्तम चापागाईं, महासचिव भूपेन्द्रजंग शाही र कोषाध्यक्ष विद्वान गुरुङ मात्र छन् । कार्यकाल सकिन लाग्दासमेत ९५ सदस्यीय समिति बन्न सकेको छैन । दलका महासचिव पार्टी नेतृत्वकै कारण दलको यस्तो हालत भएको बताउँछन् ।

किसानमा १४ वर्षसम्म एउटै नेतृत्व
भानु सिग्देल सभापति भएर दुईपटक उनी नै किसान संघको नेतृत्वमा दोहोरिए । उनको कार्यकाल सकिएको १४ वर्ष बढी भइसक्यो, तर महाधिवेशन भएको छैन ।

सेनानी संघमा १२ वर्ष एकै सभापति
१२ वर्षअघि वीरगन्ज महाधिवेशन भएपछि हुन सकेको छैन । कमल चित्रकार र चितकुमार श्रेष्ठपछि टंकप्रसाद शर्मा क“डेल संघमा सभापति छन् । ७० जिल्लामा संगठन भएको संघको ०६९ साल फागुनमा नवलपरासीको गैँडाकोटमा महाधिवेशन गर्ने अन्तिम तयारी थियो । नेतृत्वले चार दिनअगाडि रोकिदिएपछि अहिलेसम्म महाधिवेशन हुन सकेको छैन ।

जनजाति संघ अनिर्णयको बन्दी
०६४ सालमा पार्टी एकीकरण भएदेखि नै इन्द्रबहादुर गुरुङ सभापति छन् । नयाँ संरचनाअनुसार विधान बनाएर ७४ साल फागुनमा पार्टीमा पेस गरे पनि पार्टीले कुनै निर्णय नदिएर आफूहरूलाई बन्दी बनाएको गुरुङ गुनासो गर्छन् ।

६० भन्दा बढी जिल्लामा सञ्जाल रहेको संघमा पुरानो विधानअनुसार ५५ जिल्लाको अधिवेशन भइसकेको थियो । अब संघीय संरचनाअनुसार विधान बनाएर महाधिवेशनमा जानुपर्ने गुरुङ बताउँछन् । ‘पार्टी एकीकरण भएदेखि म सभापति छु । ६० र ४० प्रतिशतको भागबण्डाले काम गर्न पाइएन,’ उनी भन्छन् ।

अन्योलमा दलित संघ
०६९ सालमा चौथो महाधिवेशनबाट मीन विश्वकर्मा अध्यक्ष भएको सात वर्ष बितिसकेको छ । नियमित तीन वर्ष र एक वर्ष थप पाउने गरी चार वर्षे कार्यकाल सकिएर पनि थप तीन वर्षको समय सकिएको छ । तर, पनि दलित संघको महाधिवेशन हुन सकेको छैन ।
यही असारे २५ देखि २७ सम्म महाधिवेशनको मिति तोकिए पनि हुने अवस्था छैन । संघका अध्यक्ष मीन विश्वकर्मा दुईपटक महाधिवेशन तोकिए पनि हुन नसकेको बताउँछन् ।

अपांग संघले बजेट नै पाएन
०६६ वैशाखमा केन्द्रीय समितिको निर्णयअनुसार गठन भएको राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपांग संघको अहिलेसम्म महाधिवेशन हुन सकेको छैन । समितिमा भोजराज श्रेष्ठको अध्यक्षतामा पाँच पदाधिकारीसहित १७ सदस्यीय कार्यसमिति छ ।

मनोनीत गर्न बाँकी दुई सदस्य अझै पूर्ण भएको छैन । संघका महासचिव ओमप्रकाश बन्जाडेले पार्टीले बजेट नदिँदा महाधिवेशन अन्योल भएको बताए । ‘हामीले पार्टीसँग ४० लाख बजेट मागेका थियौँ । २० लाख जति पनि दिन नसक्नेजस्तो कुरा पार्टीबाट आयो,’ बन्जाडेले भने ।

तामाङ संघ पनि सुस्त
कवेलबहादुर तामाङ अध्यक्ष रहेको संघको पनि महाधिवेशन हुन सकेको छैन । उनको चारवर्षे कार्यकाल सकिइसकेको छ । तर, महाधिवेशनको सुरसार अझै भएको छैन । नयाँ विधानसँगै महाधिवेशनमा जाने गरी पार्टीसँग छलफल भइरहेको तामाङ बताउँछन् । ३५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहेको संघमा उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्षसहितका पदाधिकारी छन् ।

ठाकुर समाज पनि अधिवेशनविहीन
कांग्रेसको १२औँ महाधिवेशनबाट भ्रातृ संस्थाका रूपमा मान्यता पायो, सोही वर्ष समाजको महाधिवेशन भयो । सहमतिमा निर्विरोध रूपमा ११ सदस्यीय समितिमा पाँच पदाधिकारी चयन भए । अध्यक्ष अनिरुद्रप्रसाद ठाकुर पार्टी्भित्रको खिचातानी र प्राविधिक कारण महाधिवेशन नभएको बताउँछन् ।

महाधिवेशन भएका पनि विवादित, निस्क्रिय र अपूर्ण
मुस्लिम संघमा दुई पक्षबीच विवाद
सात वर्षपछि नेपाल मुस्लिम संघको महाधिवेशन सहमतिमा भयो । तर, संघमा दुई पक्षको विवाद छ । सहमतिमा नेतृत्व चयन गर्ने भन्दै सभापतिमा दाबेदारी छोडेको दाबी गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष मो. निजामुद्दिन भन्छन्, ‘नेतृत्व एकलौटी रूपमा अघि बढेपछि समस्या देखिएका छन् ।’

प्रादेशिक संरचनामा जाँदै मगर संघ
६ वर्ष समय बितेपछि डेढ वर्षअघि मगर संघको सहमतिमा महाधिवेशन भयो । ९ पदाधिकारीसहित ३९ सदस्यीय कार्यसमिति चयन भयो । संघका अध्यक्ष ओम थापामगरले सातमध्ये ६ प्रदेशमा संघको समिति बनेको जानकारी दिए । अब प्रदेश २ मा मात्र समिति गठन हुन बाँकी छ ।

महिला संघ अझै अपूर्ण
महिला संघको नियमित कार्यकाल नै बाँकी छ । तर, महाधिवेशन भएको तीन वर्ष पुग्न लागे पनि केन्द्रीय कार्यसमितिले अझै पूर्णता पाएको छैन । ५९ सदस्यीय कार्यसमितिमा चार केन्द्रीय सदस्य मनोनीत हुन बाँकी रहेको उपाध्यक्ष सरस्वती अर्याल तिवारीले बताइन् । नयाँ संरचनाको विधान बनेपछि महाधिवेशन गर्ने उनी बताउँछिन् ।

शुभेच्छुक संस्थाको पनि उही ताल
भ्रातृ मात्र होइन शुभेच्छकु संस्थाको हाल पनि उस्तै छ । कांग्रेसनिकट पत्रकारहरूको संस्था नेपाल प्रेस युनियनको पनि समय सकिइसके पनि महाधिवेशन हुन सकेको छैन । त्यस्तै, सांस्कृतिक संघमा पनि पाँच पदाधिकारी मात्रै छन् । कार्यसमिति गठन हुन सकेको छैन । यसको कार्यकाल पनि अब धेरै बाँकी छैन ।

संघीय संरचना नबन्दै महाधिवेशनको जोडघटाउ

०७२ असोज ३ मा संविधान बनेकै वर्षको फागुनमा कांग्रेसले १३औँ महाधिवेशन र्गयो । तर, संघीय संरचनाअनुसारको विधान गत वर्षको मंसिरदेखि पुसको पहिलो हप्तासम्म भएको महासमिति बैठकबाट बनायो ।

तर, विधानले व्यवस्था गरेका यी संरचना अझै बन्न सकेका छैनन् । १४औँं महाधिवेशन आउन अब नियमित एक वर्ष र विशेष कारण देखाएर एक वर्ष थप्न पाउँदा १९ महिना मात्र बाँकी छ । तर, संघीयताअनुसारका संरचना बनाउनेबारे कांग्रेसमा कुनै तयारी नै भएको छैन ।

जिल्ला बाहेकका संरचना नै छैनन्
कांग्रेसको संशोधित विधानले पार्टीमा वडादेखि केन्द्रसम्म गरी ८ वटा तह हुने उल्लेख गरेको छ । तर, विधान पारित भएको पाँच महिना बित्न लागे पनि कांग्रेसका पुरानै ७७ वटा जिल्ला समिति मात्र छन् । ७५३ स्थानीय तहमा कांग्रेसले जितेका स्थनीय तह मात्रै २६८ वटा छन् । आफूले जितेका स्थानीय तहमा पनि कांग्रेसका पार्टी संरचना छैनन् । ३३० प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रअनुसार क्षेत्रीय समिति, निर्वाचन क्षेत्र २४० बाट घटेर १६५ वटा संघीय निर्वाचन क्षेत्रअनुसार क्षेत्रीय समिति बनाउनु पर्नेछ ।

एक निर्वाचन क्षेत्र भएका ३० भन्दा बढी जिल्ला र काठमाडौं उपत्यकाका १५ बाहेक १२० निर्वाचन क्षेत्रमा क्षेत्रीय समिति पुनः गठन गर्नुपर्नेछ । सात प्रदेश समिति, विभाग र यिनीहरूमा अरू समिति बनाएर पार्टीलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने भए पनि यी परिवर्तित व्यवस्थालाई अझै आत्मसात गरेको छैन ।

संघीय संरचना बनाउनुअघि जोड घटाउ
महाधिवेशन नजिकिँदा पार्टीका संरचना निर्वा्चित गर्ने कि सहमतिमा तदर्थ समिति बनाउने भन्ने जोडघटाउमा कांग्रेसको संस्थापन र इतर समूहका आ–आफ्नै दाउ छन् । निर्वाचन हारेदेखि नै आलोचनाले घेरिएको संस्थापन पक्ष महाधिवेशनका मुखमा यी संरचनामा निर्वाचन गराउने पक्षमा छैन ।

तर, अरू समूहले विधानको व्यवस्थाअनुसार निर्वाचनबाटै नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने मत राखिरहेका छन् । सहमतिमा तदर्थ समिति बनाउँदा आफूहरूको बहुमत हुने र तिनै समितिले गर्न पाउँदा आफूहरू कमजोर नहुने बुझाइ उनीहरूको छ ।

संस्थापनले निर्वाचनदेखि पार्टी सञ्चालन नै गलत तरिकाले गरेको भन्दै अरू पक्ष संस्थापनलाई कमजोर देखाएर १४औँ महाधिवेशनमा झन् कमजोर बनाउन निर्वाचनबाटै संरचनालाई पूर्णता दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । २२ असारदेखि बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकमा संस्थापनइतरका पक्षले १४औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका सुरु गर्नुपर्ने वा संघीयताअनुसारका पार्टी संरचनालाई निर्वाचनबाट गठन गर्नुपर्ने दबाब बढाउने तयारी गरेका छन् ।

विभागदेखि महत्वपूर्ण समिति अझै बनेनन्
पार्टीका केन्द्रीय नेतादेखि वडा तहसम्मका नेतालाई परिचालन गर्न सकिने कांग्रेसका विभाग अझै बन्न सकेका छैनन् । विधानले ३० भन्दा बढी विभागको व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रीय समिति बैठक बस्न नसकेका वेला बस्नुपर्ने केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति पनि गठन हुन सकेको छैन । त्यस्तै, निर्वाचनमा टिकट बाँड्ने संसदीय समिति पनि गठन भएको छैन । जबकि यी सबै संस्था महाधिवेशन भएको दुई महिनाभित्रै पूर्ण हुनुपर्ने थियो ।

केन्द्रीय समिति अझै अपूर्ण
पदाधिकारी र २१ मध्ये २० केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्न साढे दुई वर्ष लगाएका सभापति शेरबहादुर देउवाले एक केन्द्रीय सदस्य अझै मनोनीत गरेका छैनन् । दलित कोटाबाट एक केन्द्रीय सदस्य मनोनीत भएपछि मात्रै विधानको पुरानो व्यवस्थाअनुसारको कार्यसमिति पूरा हुन्छ । नयाँपत्रिका दैनिकबाट