मोदीलाई जम्मुकश्मिर मामला भारी पर्दै : पाकिस्तान

प्रकाशित मिति : २१ श्रावण २०७६, मंगलबार

मिडिया क्बल नेपाल । काठमाडौं

भारत प्रशासित जम्मुकश्मीरलाई स्वायत्तताको अभ्यास गर्नका लागि प्राप्त विशेष राज्यको संवैधानिक दर्जा केन्द्र सरकारले हटाउने निर्णय गरेको छ । सो निर्णय गरेपछि उक्त राज्य पूर्ण बन्दको अवस्थामा रहेको छ ।
उक्त क्षेत्रमा आइतबार बेलुकीदेखि टेलिफोन नेटवर्क र इन्टरनेट काटिएको छ । दशौँ हजार सैनिकले त्यहाँका सडकहरूमा गस्ती गरिरहेको अन्र्तराष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् ।
कश्मीरलाई प्राप्त विशेष राज्यको दर्जा हटाइएपछि त्यहाँ ठूलो मात्रामा विरोध हुने अनुमान गरिएको थियो, तर सञ्चारका सबै माध्यम काटिएकाले त्यहाँका जनताले कसरी प्रतिक्रिया जनाइरहेका छन् भन्ने बारेमा केही थाहा हुन सकेको छैन ।
स्थानीय नेताहरूलाई आफ्नै घरमा नजरबन्दमा राखिएको जनाइएको छ ।
कश्मीरलाई भारत र पाकिस्तान दुवैले आफ्नो भूभाग दाबी गर्दछन् तर दुवै देशले कश्मीरको केही भाग मात्र आ–आफ्नो नियन्त्रणमा राखेका छन् ।
भारतीय खण्डमा लामो समयदेखि पृथकतावादी विद्रोह चलिरहेको छ, जसमा हजारौँ मानिसले ज्यान गुमाइसकेका छन् ।
भारत प्रशासित कश्मीरका धेरैजसो बासिन्दाका लागि कश्मीरलाई विशेष दर्जा दिने संवैधानिक प्रावधान धारा ३७० नै भारतको एक हिस्साका रूपमा रहने औचित्यपूर्ण कारण रहेको थियो । त्यो प्रावधानलाई हटाएर भारतको सत्ताधारी दल बीजेपीले उक्त क्षेत्रसँग दिल्लीको सम्बन्धलाई परिवर्तन गरिदिएको छ ।
सोमबार भारतका गृहमन्त्री अमित शाहले संसद्मा धारा ३७० खारेज गरिएको घोषणा गर्नुभन्दा केही दिन अघिदेखि नै दशौँ हजार थप सैनिक परिचालन गरिएको कारण कश्मीर उपत्यकामा चर्को तनाव उब्जिरहेको छ ।
कश्मीर संसारको सबैभन्दा चर्को सैनिकीकृत क्षेत्र रहँदै आएको छ ।
अवस्था खराब हुने आशङ्कामा स्थानीयबासिन्दाले महिनौँलाई पुग्ने गरी खानेकुरा तथा अत्यावश्यक वस्तुहरूको संग्रह गर्न थालेका अन्र्तराष्ट्रिय समाचार संस्थाहरुले जनाएका छन् । सञ्चार सम्पर्कमाथि प्रतिबन्ध लगाउने पूर्व तयारी स्वरूप सरकारले स्थानीय प्रहरीलाई स्याटलाइट फोनहरू उपलब्ध गराएको थियो ।