घरजग्गामा ठूलो धनरासी फसेको भन्दै सरकारले खोल्यो जग्गाको कित्ताकाट

प्रकाशित मिति : ५ बैशाख २०८०, मंगलबार

काठमाडौं । सरकारले विभिन्न कारणले रोकिएको कित्ताकाटलाई खुला गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय गरेको हो ।
तालुकदार भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्तावमा क्याबिनेटले कित्ताकाट खोलेर घरजग्गा कारोबार सहज बनाउने निर्णय गरेको पर्यटनमन्त्री सुदन किरातीले जानकारी दिए ।
जग्गा वर्गीकरण र यसले निर्देश गरेका प्रावधानहरुलाई सरलीकरण गरिएको र स्थानीय तहहरुलाई जग्गा वर्गीकरण गर्न समयसमेत थप गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
मन्त्रालयले कित्ताकाट खोल्ने विषयमा आवश्यक गृहकार्य गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रस्ताव गरेको थियो । सोही प्रस्तावलाई सरकारले स्वीकार गर्दै निर्णय गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
व्यवसायिक प्रयोजनाका लागि कति कित्ताकाट गर्ने भन्ने विषय थिएन । आवास र कृषि क्षेत्रमा भने कति मात्रामा कित्ताकाट गर्न पाइन्छ भन्ने भूउपयोग नियमावलीमा उल्लेख थियो । नियमावली आएपछि स्थानीय तहहरुले व्यवसायिक क्षेत्र भनेर जग्गाहरु वर्गीकरण गरेका छन् ।
यिनै व्यवसायिक क्षेत्रमा कित्ताकाट कति गर्न पाउने भन्ने निर्णय क्याबिनेटले गरेको छ । सरकारले व्यवसायिक क्षेत्रका जग्गाहरुमा पनि आवास क्षेत्रकै जति कित्ताकाट गर्न पाउने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले भू–उपयोग नियमावली लागू गर्दै काठमाडौं उपत्यकामा आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको जग्गालाई न्यूनतम ४ आना १ दाम (१३० वर्गमिटर) भन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्न रोक लगाएको छ । १५ आना २ पैसा ३ दाम (पाँच सय वर्गमिटर) भन्दा सानो कित्ताको हकमा चौडाइभन्दा लम्बाइ चार गुणाभन्दा बढी हुने गरी कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।
अर्काे विषय हो अंशबण्डा । अंक भर्पाइमा बाँड्ने त्यही सम्पत्ति हुन्छ । अधिकांश मान्छेहरुसँग मुख्य गरी सहरी क्षेत्रमा धेरै सम्पत्ति नहुने व्यवहारिक पक्षलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले अंशबण्डा गर्दा १३० वर्गमिटर (आवासीय क्षेत्र) त्यसको सट्टा ८० वर्गमिटर (साढे २ आना) मै कित्ताकाट गर्न पाउने निर्णय गरेको छ । भूउपयोग नियमावली कार्यान्वयन हुनुअघि कित्ताकाट गर्न जग्गाको न्यूनतम आकार साढे २ आना नै थियो ।
त्यसैगरी मोही र जग्गाधनीबीच हुने जग्गा बाँडफाँट (दोहोरो स्वामित्व अन्त्य) बारे पनि सरकारले निर्णय गरेको छ । एउटै जग्गा मोहीले पनि लिनुपर्ने र जग्गाधनीले लिनुपर्ने भएकाले कित्ताकाट साढे २ साढे २ आना नै कायम हुने भएको छ ।
यसबाहेक स्थानीय तहहरुले विभिन्न कारणले जग्गा वर्गीकरण गर्न नसकेको भन्दै सरकारले त्यसका लागि समय थप गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले स्थानीय तहहरुलाई आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रको जग्गालाई कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्रमा छुट्याउन गत मंसिर २३ को समयसीमा तोकेर साउन ३१ गते पत्राचार गरेको थियो । तर तोकिएको अवधिसम्म धेरै स्थानीय तहहरुले जग्गा वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन् ।
करिब १६० हाराहारी स्थानीय तहहरुले पूर्ण वा आंशिक रुपमा मात्रै जग्गा वर्गीकरण गरेका छन् ।
सरकारले समयवृद्धि गर्ने निर्णयसँगै समय बढी लागेपनि अहिले तत्काललाई सुरु नापी हुँदा वा पुन नापी हुँदा खेततर्फ अब्बल, दोयम, सीम र चाहार छ भने कृषि क्षेत्रको मान्यता दिँदै वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै पाखो तर्फको सीम र चाहार जग्गा खेती नहुने भएकाले यस्ता जग्गालाई आवास क्षेत्र मानेर सोही अनुसार कित्ताकाट गर्न पाउने निर्णय गरेको छ ।
पछिल्लो समय नापी हुँदा सहरी र कृषि क्षेत्र अनुसार भएको भन्दै सरकारले सहरी क्षेत्रानुसार नापी भएकोलाई आवास क्षेत्र मान्ने निर्णय गरेको छ । तर, यो व्यवस्था वर्गीकरण नहुँदासम्मका लागि दिइने छ । कृषि क्षेत्रको हकमा भने कृषि क्षेत्रकै रुपमा वर्गीकरण गर्ने सरकारको निर्णय छ ।
सरकारले जग्गा वर्गीकरण गर्न स्थानीय तहहरुलाई लामो समय दिँदा नहुने हो कि भन्ने चिन्ता रहेको भन्दै १ वर्ष हाराहारी म्याद थपिएको बुझिएको छ ।