शेयरमा लाभकर – विवादित बनाउनै ब्यस्त करका हाकिम
मिडिया क्लब नेपाल – काठमाडौं
शेयर बजारमा पूँजीगत लाभकरको मुद्दालाई सरकारी निकायले नै गिजोलेर लगानीकर्तालाई हत्तोसाहित बनाउन थालेका छन् ।
गएको आर्थिक बर्षमा सुरु भएको लाभकरको मुद्दालाई सम्बन्धित निकायले निकास दिनेभन्दा नयाँ वहाना झिकेर समस्या खडा गरिरहेका छन् । लाभकरको मुद्दामा सरकारी निकायले लगानीकर्ता माथि गरिरहेको खेलाँचीलाई अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले टुलुटुलु हेरी मात्र बसेका छन् ।
कर सम्वन्धी विवाद र शेयर बजार दुबै अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ । तर उनले यो समस्यालाई सल्टाउन प्रयास नै नगरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । अझ एक वर्षको अवधिको विश्लेषण गर्ने हो भने पूँजीगत लाभकरका विषयमा भएका काम कारवाहीले सरकारी निकाय कतिसम्म लगानीकर्ताको मनोभावनामा खेलवाड गर्छन् भन्ने पुष्टी भएको छ ।
गत वर्ष आन्तरिक राजस्व कार्यालयले हकप्रद र बोनसको पूँजीगत लाभकरको गणना आधार मूल्यमा गर्न निर्देशन दिएको थियो, सो निर्देशन कार्यान्वयनमा आउनु अगाडि नै संगठित रुपमा लगानीकर्ताले बजार नै ठप्प पार्दै आन्दोलनमा उत्रिए ।
आन्दोलनमा उत्रिएका लगानीकर्ताको माग संबोधन गर्न भन्दै तत्कालिन राजस्व सचिव शिशिर ढुङ्गानाको निर्देशनमा चरणबद्ध वार्ता भए । वार्ताबाट कुनै पनि निष्कर्ष नआएपछि सरकारले उत्तरकुमार खत्रीको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन ग¥यो ।
समितिले प्रतिवेदन नबुझाएसम्मका लागि पुरानै व्यवस्थाअनुसार कर असुल गर्न निर्देशन दिइयो । समितिले करिव ६ महिना अध्ययन गरेर पूँजीगत लाभकरको गणना विधि सहित प्रतिवेदन तयार पा¥यो । यसै प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत पूँजीगत लाभकरको गणना औसत लागतको गणना गरेर असुल गर्ने व्यवस्था ग¥यो । तर सरकारले गणना विधिमा भने स्पष्ट पार्न सकेन ।
कमाएपछि कर तिर्नु पर्छ, यो विषयमा लगानीकर्ता पुर्ण रुपमा सहमत छन् । सरकारले दिएको जुनसुकै न्यायोचित विकल्पका आधारमा कर तिर्न सहमत छन् । लगानीकर्ताहरु सरकारकै निकायले दिएका तीन सुझाव मान्न तयार छन् । लगानीकर्ताहरुले सिडिएससी कार्यान्वयनमा आउनु अगाडिको शेयर मूल्यलाई आधारमा मूल्य मानेर पूँजीगत लाभकरको गणना गर्न सुझाएका छन् । चालु आर्थिक वर्ष सकिनु भन्दा अघिल्लो दिनको शेयर मूल्यलाई आधार मान्न तयार छन् । सरकारलाई उपयुक्त लागेको कुनै एक मितिमा भएको कारोबारलाई आधार मूल्य मान्न पनि उनीहरु तयार छन् ।
लगानीकर्ता कर तिर्न तयार हुँदा पनि सरकार तथा सरोकारवाला निकाय छलफलको नाममा अनिर्णयको बन्दी बनाउन खोजिएको बुझिन्छ ।
