१४ बैशाख २०७८, मंगलवार १६:५५

‘महालेखा प्रतिवेदन : स्थानीय तहमा कोरोनाको नाममा व्यापक अनियमितता’


काठमाडौं । कोरोनाभाइरस (कोभिड-१९)को नाममा स्थानीय तहहरुमा अनियमितता थप बढेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ ।
स्थानीय तहहरु अनियमितताको अखडा बनेको यसअघि कै महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि औंल्याएको थियो । तर, यस पटक अनियमितता गर्ने माध्यम कोरोना देखिएको समाचार श्रोतले बताएको छ । स्रोतका अनुसार बिलमा प्रशस्तै खर्च देखिएको छ तर खर्च गरिएको सामानहरु छैन । स्रोतका अनुसार ‘के-के मा खर्च भयो भनेर सोध्दा खाना, क्वारेन्टिन, बिछ्याउना, भाडामा खर्च भएको बताउँछन् । संक्रमितले प्रयोग गरेको भएर ती सामान नष्ट गरिएको भनिन्छ । संक्रमितले प्रयोग गरेको भनेपछि खोतल्ने कुरा पनि भएन । यसमा व्यापक अनियमितता भएको देखिन्छ ।’
गत वर्षको चैत-वैशाखमा स्थानीय तहले वडाबाट चामल, तेल बाँडेर त्यसमा अस्वाभाविक खर्च देखाएको ती अधिकारीले बताए ।
यो मात्र होइन वर्षायाममा बाढी रोकथामका लागि काम गरेको भन्दै बिलमा खर्च देखाउने तर भौतिक प्रगति हेर्न जाँदा बनाउँदा बनाउँदै बाढीले बगायो भन्नेसम्मको जवाफ आफूहरुले पाउने गरेको ती अधिकारको भनाइ छ । धेरैजसो अनियमितता यस्तै विपतमा हुने गरेको छ ।
महालेखाको ५७ औ प्रतिवेदनले अनुदानको रकम समेत स्थानीय तहले अनियमितता गरेको औँल्याएको थियो । सो प्रतिवेदनले ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७४३ स्थानीय तहमा ७ खर्ब ३८ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरेको देखाएको थियो ।
स्थानीय तहमा धेरै संख्यामा स—साना टुक्रे आयोजना पारित हुने, पारित योजनामा काम नगरी विनियोजित बजेट अन्यत्र रकमान्तर हुने, अनुत्पादक र वितरणमुखी कार्यमा बढी खर्च हुने, खरिद प्रक्रिया कानुन विपरित हुने दीगो योजना नबनाउने लगायतका समस्या यस वर्षपनि देखिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
हाम्रो बारेमा
सूचना विभाग दर्ता नं. : 14020-75/76
प्रेस काउन्सिल नेपाल दर्ता नं. : 805-075/076
अध्यक्ष : श्यामकृष्ण लम्साल (एस.के. लम्साल)
सम्पादक : सरोज सत्याल
कार्यकारी सम्पादक : दिपक तिमल्सिना
             
सम्पर्क
ठेगाना : बनेपा, काभ्रे
सम्पर्क कार्यालय : काठमाडौं म.न.पा.–३५, सुविधानगर, काठमाडौं
सम्पर्क नम्बर : ९८४१९७३१२०, ९८५११४२७६६
इमेल ठेगाना : [email protected]
सामाजिक संजालमा हामि