‘प्रधानन्यायधिशको कुशल कार्य सम्पादन, विवाद र दबाब आउनु अघि नै संसद पुर्नस्थापना’
काठमाडौं । पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको ‘संसद विघटन’ सर्वाेच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । मंगलबार साँझ सर्वाेच्च अदालतले संसद पुर्नस्थापना गरी १३ दिनभित्र बैठक बोलाउन भनेपछि प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी चकित भए पनि उक्त आदेशले सर्वत्र खुशियाली छाएको छ ।
गत शुक्रबारको इजलासमा बिहीबार मात्रै फैसला सुनाउने आशय प्रकट गर्नुभएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणाले मंगलबार नै निर्णय सुनाउनु भयो । समय अगावै कसरी आयो होला भनेर सोधिएको जिज्ञासामा समाचार स्रोत भन्छ ‘विवाद र दबाब आउनुअघि नै निर्णय सुनाउने राणाको कदम सर्वथा नौलो रह्यो ।’
यसअघि संवैधानिक इजलासमा भएका छलफल र सर्वाेच्च अदालतको प्राक्टिसमा अन्य न्यायाधीशको राय लिइसकेपछि प्रधानन्यायाधीश स्वयमले चलखेल गर्थे । त्यसरी न्यायाधीशहरूसँग राय लिएपछि एक दुई दिन टार्दै लगेर आदेश दिँदा त्यहिबीचमा चलखेल हुन्थ्यो । यो पटक भने त्यसो हुन नदिई प्रधानन्याधिश राणाले सबैलाई अचम्म हुने गरी अनुमान गरिएभन्दा दुई दिनअगावै निर्णय सुनाइदिनुभयो ।
बुधबार नै चार जना न्यायाधीशको राय आउना साथ आफ्नो समेत धारणा तत्काल दिएर साँझ फैसला सुनाउनुभएको हो । चलखेल बढ्ने संकेत देखिएपछि साँझ फैसला सुनाएर प्रधानन्यायाधीश बाहिरिनुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार बिराटनगरमा धम्कीको भाषा बोलेपछि सोमबार राणाले प्रधानसेनापतिलाई अदालतमा बोलाएर न्यायाधीशहरूलाई मनोवैज्ञानिक हिसाबले नडराउनको लागि ढाडस दिनुभएको थियो । उहाँले कुनै पनि न्यायाधीशलाई कहिँ कतैबाट धम्की दिइएको छ भने पनि ढुक्क रहन प्रधानसेनापति र गृह सचिवलाई अदालतमै बोलाएर सोमबार बैठकमार्फत मनोबैज्ञानिक दवाव सिर्जना गरेको स्रोतको दाबी छ ।
प्रधानमन्त्रीले नै आन्दोलनको भाषा बोलेपछि न्यायालय प्रमुखले आफू मातहतका न्यायाधीश र निकायको सुरक्षालाई मजबुत बनाउन उक्त कदम चाल्नुलाई बुध्दिमत्तापूर्ण निर्णय भनिएको छ ।
मंगलबार बिहान १० बजेबाट संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरूको छलफल साँझ ५ बजेसम्म चलेको थियो । छलफलमा कुनैपनि न्यायाधीशले फरक मत नराखेपछि प्रधानन्यायाधीशले पनि आफूलाई सोहीबमोजिमको रायमा सामेल गराउँदै अहिले नै आदेश सुनाउने भन्नुभएको हो ।
