अपमानजनक बहिर्गमन स्वीकार्न तयार छन् ओली !
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन बदर गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजनैतिक बिरासत धरापमा परेको छ ।
नेकपामा आधिकारिकताको विवाद न्यायालयसम्म लम्बिने सम्भावना प्रवल छ । त्यो अवस्थामा संसदीय दलमा बहुमत जुटाएर प्रचण्ड-माधव पक्षले आफ्नो अस्तित्व रक्षा गर्ने र ओलीमाथि आक्रामक रणनीति अपनाउने बाटो खुलाउन लाग्ने विश्लेषकहरुले दाबी गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतमा आधिकारिकता मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा पनि संसदीय गतिविधिहरु चलिरहने छन् । यसको अर्थ नेकपाका दुवै समूहले संसदमा फरक अस्तित्वका साथ गतिविधि सञ्चालन गर्न सक्छन् । त्यो चरणमा पुग्नु भनेको प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर सरकारको बहिर्गमन सुनिश्चित गर्नु नै हो ।
नेकपाका दुवै समूहले संसदमा फरक अस्तित्वका साथ गतिविधि सञ्चालन गर्न सक्छन् । त्यो चरणमा पुग्नु भनेको प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर सरकारको बहिर्गमन सुनिश्चित गर्नु नै हो ।
नेकपाको प्रचण्ड-माधव पक्षले काँग्रेसलाई अघि सारेर प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पहल गरेमा आश्चर्य मानिरहनु पर्दैन । किनकि काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा आफू प्रधानमन्त्री बन्ने शर्तमा ओली सरकारलाई विस्थापित गर्ने अभियानमा सामेल नहोलान् भन्न सकिँदैन । ओली सरकारको विकल्पका लागि जनता समाजवादी पार्टी पनि सकारात्मक नै छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्पमा काँग्रेस, नेकपाको प्रचण्ड-माधव पक्ष र जनता समाजवादी पार्टीबीच सहकार्य भएको अवस्थामा भने सत्ताबाट ओलीको बहिर्गमन अपमानजनक हुन सक्छ । भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा देउवाको नाम अघि सारेर तीनै दलले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएमा प्रधानमन्त्री ओलीका कुनै पनि दाउपेचले उनलाई सत्तामा टिकाउन सक्नेछैन । तर फेरि पनि नेकपाको आधिकारिकताको विवाद बाँकी नै रहनेछ ।
