१७ चैत्र २०७७, मंगलवार १४:२२

‘प्रचण्डको पुनरावलोकन निवेदन व्यर्थ र अनावश्यक छ’


काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी टुक्र्याइदिने सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध उसको तत्कालीन एउटा घटक नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले झन्डै एक महिना पछि पुनरावलोकनको निवेदन दिएको छ ।

संविधानविद् विपिन अधिकारीलाई भने सर्वोच्च अदालतको सो फैसलाको पुनरावलोकन अनावश्यक र व्यर्थ झैँ लागेको छ । उनले पनि त्यसका निम्ति केही आधारहरू प्रस्तुत गरेका छन् ।

ती आधारहरुलाई यस्ता छन् :

एक, पहिले भइरहेको नाम दोस्रोलाई दिएको हुनाले दोस्रोलाई बदर गरेर पहिलोको अधिकार संरक्षण गरेको हो । ठाउँ छाडेर अदालतले फैसला गर्‍यो भन्ने आधार देखिँदैन ।

दुई, सरल मुद्दामा पुनरावलोकन हुँदैन । विवादित फैसला वा व्याख्यामा कुनै गम्भीर समस्या भएका मुद्दामा मात्र पुनरावलोकन हुने हो । यो मुद्दा त सरल नै देखिन्छ ।

तीन, अदालतले केवल निवेदकले मागेको विषयमा मात्र फैसला गर्दछ भन्ने होइन । विवाद के हो भन्ने कुरा स्पष्ट भइसकेपछि अदालतले जो चाहिने आज्ञाआदेश सबै दिनसक्छ । न्याय गर्नका निम्ति जे गर्नुपर्छ त्यो सबै गर्ने अधिकार अदालतसँग छ (मागेपनि, नमागेपनि) ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
हाम्रो बारेमा
सूचना विभाग दर्ता नं. : 14020-75/76
प्रेस काउन्सिल नेपाल दर्ता नं. : 805-075/076
अध्यक्ष : श्यामकृष्ण लम्साल (एस.के. लम्साल)
सम्पादक : सरोज सत्याल
कार्यकारी सम्पादक : दिपक तिमल्सिना
             
सम्पर्क
ठेगाना : बनेपा, काभ्रे
सम्पर्क कार्यालय : काठमाडौं म.न.पा.–३५, सुविधानगर, काठमाडौं
सम्पर्क नम्बर : ९८४१९७३१२०, ९८५११४२७६६
इमेल ठेगाना : [email protected]
सामाजिक संजालमा हामि